नेपालमै पहिलो पटक समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको वन समेत निष्क्रिय
झट्ट सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । नेपालमै सामुदायिक वन अभियानको सुरुवात गर्ने जिल्ला काभ्रेका आधाभन्दा बढी सामुदायिक वनको कार्ययोजना नवीकरण नै भएको छैन । त्यतिमात्र कहाँ हो र, नेपालमै पहिलो पटक समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको काभ्रे, नाला टुकुचा–१ को सानो वन पाण्डेगाउँ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह हस्तान्तरणको २३ वर्ष बित्दासमेत कार्ययोजना नवीकरण भएको छैन ।
२०४५ साल असार २८ गते २७ हेक्टर क्षेत्रफलको यस वनलाई हस्तान्तरण गरेर सरकारले सामुदायिक वनको इतिहास थालनी गरेको हो । जिल्ला वन कार्यालयका अनुसार काभ्रे जिल्लामा हालसम्म ५२० वटा समूहहलाई सरकारी वन सामुदायिक वनको रुपमा हस्तान्तरण भइसकेको छ । ६१२ वटा उपभोक्ता समूह वन कार्यालयमा दर्ता भएका छन् ।
हस्तान्तरण भएका आधाभन्दा बढी सामुदायिक वनको पाँचवर्षे वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाको म्याद सिद्धिइसकेपछि उनीहरूमा नवीकरणको समस्या देखापरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) काभ्रे शाखाले जनाएको छ । वन कार्यालयले १ सयको हाराहारीमा सामुदायिक वनको कार्ययोजना नविकरण हुन बाँकी रहेको बताए पनि फेकोफन पदाधिकारी यो तथ्यलाई मान्न तयार छैनन् ।
‘अढाइ सयभन्दा बढी उपभोक्ता समूहहरुबाट कार्ययोजना नवीकरणका लागि अनुरोध भइरहेको छ’ फेकोफन शाखा अध्यक्ष शान्ता न्यौपानेले जानकारी दिइन्, ‘२०४५ सालमै हस्तान्तरण भएको नेपालकै पहिलो सामुदायिक वनदेखि २०६० सालसम्म हस्तान्तरण भएका सामुदायिक वनमा यतिखेर नवीकरणको समस्या देखिएको छ,’ उनले थपिन् ।
वन ऐन–२०४९ ले कार्ययोजना परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट नखुलाए पनि पछि निर्देशिकामार्पmत अनिवार्य परिमार्जन गर्नुपर्ने बाध्यता तुल्याइएको कारण स्थानीय उपभोक्ता दैनिकरुपमा वनको सम्वद्र्धन, सरंक्षण र उपभोग गर्नबाट वञ्चित भइरहेका न्यौपानेको भनाई छ । ‘कार्ययोजना नवीकरण नहुँदासम्म नियमित रुपमा वनको संरक्षण, सम्वद्र्धन र उपयोग गर्दा भोलि वन कार्यालयले कारवाही गर्छ कि भन्ने त्रास बोकेर उपभोक्ता वन पस्ने अवस्था सिर्जना भएको छ’, अध्यक्ष न्यौपानेले थपिन् ।
नवीकरणका लागि वन उपभोक्ता समूहहरुले अनिवार्य रूपमा वन प्राविधिक (रेन्जर) को निर्देशनबमोजिम ‘इन्भेन्ट्री’ गरी विधान तथा कार्ययोजनाको परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । आवश्यक दक्ष वन प्राविधिकको कमीले ती सामुदायिक वनको विधान तथा कार्ययोजना नवीकरण हुन नसकेको सम्बन्धित उपभोक्ताको आरोप छ । ‘कार्ययोजना निर्माणका लागि बनाइएको वन स्रोत सर्भेक्षण मार्ग निर्देशिका प्राविधिक रुपमा निकै कठिन छ । यसको प्रयोग स्वयं वन प्राविधिकहरुले नै गर्न नसकेका उदाहरणहरु छन् । स्थानीय समुदायहरुलाई त झनै जटिलता थपेको छ’, फेकोफन काभ्रे अध्यक्ष न्यौपानेले थपिन् ।
सामुदायिक वनको कार्ययोजना बनाउने काम केही हदसम्म प्राविधिक भए पनि सामाजिक प्रक्रियामा धेरै निर्भर रहेकाले समूह आफैंले पनि गर्न सक्ने सहायक जिल्ला वन अधिकृत चिमकाजी श्रेष्ठ बताउँछन्, ‘कार्ययोजना नवीकरणका लागि प्रति समूह २५ सय रुपैंया अनुदान दिने नीति छ । पहाडका वनमा यसले पनि केही राहत दिन्छ,’ श्रेष्ठले भने ।
वन उपभोक्ता समूहले आर्जन गरेको कूल रकमको २५ प्रतिशत वन विकासमा मात्र खर्च गर्नु पर्ने वन ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भएपनि समूहले गाविस र नगरपालिकाले गर्ने विकास योजनामा समेत सबै रकम खर्च गरिदिने भएबाट कार्ययोजना नवीकरणको लागि आवश्यक रकम जोहो गर्न नसकेको उनको भनाई छ ।
No comments:
Post a Comment