मुद्दा लड्दै चार पुस्ता

गुठीको हक र न्याय पाउनकै लागि जिजुबाजेदेखि पनातीसम्म चार पुस्ताले अदालत र कार्यालयको ढोका चाहार्दै छन् भन्दा अचम्म नमाने हुन्छ ।
काभ्रे, खोपासीका भक्तराज भारती यस्ता पनाती हुन् । जो जिजुबाजे महन्त नरबहादुर भारतीद्वारा २०१७ सालमै दायर भएको मुद्दामा अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणविरुद्ध लड्दै छन् ।
काभ्रे, खोपासीस्थित नरसिंह मठ गुठीको जग्गालाई कानून बमोजिम अधिग्रहण नगरि हडपेको भन्दै गुठीका महन्त नरबहादुर भारतीले नेपाल विद्युत प्राधिकरण(तत्कालीन विद्युत विभाग) विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए ।
तत्कालीन पनौती जलविद्युत आयोजना बनाउन गुठीको नाममा रहेको १३२ रोपनी ११ आना २ पैसा जग्गा प्राधिकरणले लिएको थियो । २०१७ सालमै त्रुटीपूर्ण तरिकाले विद्युत विभागले आफूसँग जति रकम छ त्यति नै दिने भनि जग्गाधनी गुठीलाई भन्दा मोहीलाई धेरै रकम भुक्तानी दिएको थियो ।
त्यतिखेर खेत प्रति रोपनीको ९ सय र बारीको ७२५ रुपैंया मूल्यांकन गरिएको थियो । मोहीले ६ सय र जग्गा धनी गुठीले ३२५ रुपैंया पाउने भएपछि गुठी नाश हुने भयो भन्दै महन्तले मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
अदालतमा मुद्दा चलिरहेकै अवधि २०३३ सालमै गुठी संस्थानले रोक्का राखेको र महन्तले दाबी गर्दै आएको खोपासी–१ स्थित कित्ता नं ६४१ र ६४५ मालपोत कार्यालयले प्राधिकरणकै नाममा त्यत्तिकै दर्ता गरिदिएको छ ।
गुठीको नाममा चक्रवृद्धि व्याजसहित भुक्तानी दिनु भनि प्राधिकरणलाई सर्वोच्च अदालतले ०४६ सालमै आदेश दिएको थियो । ‘हामीले गुठीको भत्केको भवन, पूजाआजा चलाउन र नारायण भगवान रहेको मन्दिर पुननिर्माण गर्नका लागि रकम चोहका हांै’, भक्तराजले भने ।
पछि गुठी संस्थानले समेत २०१७ सालकै मूल्यांकनको चक्रवृद्धि व्याज सहित नरसिंह गुठीलाई रकम दिन लगेको प्रस्ताव पनि प्राधिकरणमा त्यतिकै थन्किएको छ । गुठी संस्थानले २०४६ सालसम्मको १६ लाख २ हजार ११२ दिन अनुरोध गरेका थियो । भक्तराजले सोही अनरुप हालसम्मको १ करोड ४३ लाख ४ हजार २६४ मागदावी गरेका छन् ।
हाल पनौती नगरपालिकाको वडा नं १२ मा पर्ने यस जग्गाको चलचल्तीको मूल्य प्रति रोपनी ३० लाख रहेको छ । यही हिसाबले पनि नरसिंह मठ गुठीले ३९ करोड ६० लाख पाउनु पर्ने हुन्छ ।
तत्कालीन सरकारले महन्त नरबहादुर भारतीलाई नेपालका वैज्ञानिक भनेर ‘त्रिभुवन पुरस्कार’ प्रदान गरेको थियो । गुठीको हक दिलाउन चौंथौं पुस्तासम्म लडिरहेका भक्तराज आफ्ना जिजुबाजेलाई सरकारले गरेको सम्मानको सरकारी तवरमै अपमान भएको मान्न थालेकाछन् ।
मुद्दा लड्दै गर्दा भक्तराजका जिजुबाजे बिते । हजुरबा रामचन्द्र भारती पनि ७८ वर्षसम्म अदालत र प्राधिकरणको मुख्य कार्यालय धाउने क्रममै बिते । त्यसपछि पालो आयो भक्तराजका बाबु हालका महन्त रामेश्वर भारतीको । उनी पनि थाकेपछि भक्तराजको काँधमा आएको हो, यो पुस्तौनी जिम्मेवारी ।
गुठी जग्गाको हक कायम गर्न मुद्दा लड्नुपर्दा र प्राधिकरण धाउँदा भारतीले थप आर्थिक भार बेहोर्नु परेको छ । ‘गुठीको जग्गा मास्नु हुन्न भन्दै अहिलेसम्म घरकै जग्गा जमीन बेच्दै मुद्दा लडिरहेको थियौं । त्यो पनि सकियो । अब के गर्ने चिन्ता लागेको छ,’ भक्तराजले भने । ‘अहिले ऋण लिएरै निर्णयका लागि जाने÷आउने गरेको छु ।’ मुद्दाका नाममा जति नै ऋण लागे पनि गुठीको हक कायम भएमा चित्त बुझाउने उनले बताए ।

चियापसलमै विषादी व्यापार

श्याम भट्ट/मधुसुदन गुरागाईं,

पाँचखाल (काभ्रे), असार २६-

नाला-५ का तरकारी किसान एवं विषादी व्यवसायी हिरालाल श्रेष्ठले नौ वर्षअघि बनेपाबाट एक सय २५ रुपैयाँको विषादी ल्याएर यसको व्यापार सुरु गरेका थिए।

अहिले उनी वार्षिक ३० लाखको विषादी कारोबार गर्छन्। नौ वर्षअघि उनी एक्ला विषादी व्यवसायी थिए, अहिले गाविसमै उनीजस्ता १९ कारोबारी छन्।

काभ्रे एग्रोभेट एसोसियसनका महासचिव सुवासकुमार धितालका अनुसार काभ्रेमा विषादी बिक्री वार्षिक रूपमा बढ्दो छ। जिल्लामा इजाजत लिएका विषादी व्यवसायीको संख्या ७२ रहे पनि बिनादर्ता थुप्रै पसल सञ्चालनमा छन्। 'अझ मौसममा त चियादेखि किरानापसलमा समेत विषादी किन्न पाइन्छ,' उनले भने। पाँचखालमा वैधानिक पसल १० वटा भए पनि ५० भन्दा बढीले यो कारोबार गर्दै आएका छन्।

उपत्यकालगायत तराईमा तरकारी आपूर्ति गर्दै आएको नालामा अहिले एक हजार रोपनीमा गोलभेंडामात्रै रोपिएको छ। डेढ रोपनी खेतमा गोलभेंडा लगाएका हिरालालले यसमा बिहीबारसम्म ४० हजार रुपैयाँको विषादी प्रयोग गरिसकेको बताउँछन्। 'प्रयोग नगरेर के गर्ने? गोलभेंडा बचाउनै सकिन्न,' उनले भने।

नालामै ६ रोपनीमा गोलभेंडा फलाएकी रामप्यारी सापकोटाले भनिन्, 'बर्खामा त हरेक पाँच दिनमा विषादी छर्नुपर्छ, तैपनि कीरा मर्दैनन्।'

काभ्रेका प्रमुख विषादी वितरक पाँचखाल बिज भण्डारका प्रोपराइटर सरोज सापकोटाका अनुसार २५ वर्षअघिको तुलनामा अहिले विषादी व्यापार बीस गुनाले बढेको छ। 'मेरो २५ वर्षे व्यावसायिक जीवनमा विषादी व्यवसाय २० गुनाले फस्टाएको छ।'

प्रयोगकर्ता र व्यापारी बढे पनि यसको अनुगमन गर्ने सरकारी निकाय भने छैन। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत र विषादी इन्स्पेक्टर मधुसुदन पौडेलका अनुसार तीन वर्षको विषादी खपतले वार्षिक ३० देखि ४५ प्रतिशतसम्म खपत बढेको पाइन्छ। कुनै विषादी खपत त दोब्बर बढेको छ।

कृषिविज्ञले समेत पाँचखाललाई विषादी प्रयोगको 'हट स्पट' मानेका छन।

किसानहरूले विषादीको प्रयोग गर्दा कृषिविज्ञसँग सल्लाहै नलिने पौडेल बताउँछन्। 'हामीसँग मुखमात्रै छ, व्यवसायीसँग तरकारी रोगको उपचार छ, उनीहरूले जे दियो, किसान त्यही प्रयोग गर्छन्,' उनले भने।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार विषादी अत्यधिक प्रयोगले माटोको जैविक जिवाणु मर्ने क्रम बढ्दो छ। एउटै प्रजातिको खेती गर्दा बालीमा लाग्ने रोग रहिरहने र कीरामा समेत विषादी प्रतिरोध क्षमता बढ्दै गएकाले विषादी प्रयोगको मात्रा बढेको जिल्ला कृषिको अनुभव छ ।

जिल्ला कृषिको पहुँच १० प्रतिशत किसानमा मात्र छ। ८७ गाविस र तीन नगरपालिका रहेको काभ्रेमा जिल्ला कृषिमा आबद्ध २ सय किसान समूह छन्। विषादी हट स्पटमा काम गर्न जिल्लासँग ५ लाखमात्र बजेट छ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जेठमा सार्वजनिक गरेको अध्ययनअनुसार आम नागरिकले दिनहुँ प्रयोग गरिरहेका आठ खाद्य पदार्थमा विषादीका अंश भेटिएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा मुलुकका १५ जिल्लामा एक वर्षसम्म गरिएको अध्ययनले काठमाडौंसँग जोडिएका काभ्रे र धादिङजस्ता जिल्लामा खाद्य पदार्थमा विषादीको व्यापक प्रयोग भइरहेको छ।

तरकारी बालीमा थायोडिन, नुभान, मेटासिस्टक्स, डेसिस, डर्सबान, मोनोसिल, थाइमेट, फुराडन, ट्राइजोफस, प्रोपेनोफस, इमिडाक्लोप्रिडलगायत विषादी बढी प्रयोग हुन्छन्। यी विषादी गोलभेंडा र काउलीमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने गरेका छन्। ढुसीनासकका रूपमा डायथेन एम ४५, एन्डोफिल एम ४५, धानुका एम ४५, डेरोसाल, बेभिस्टिन, रिडोमिल एमजेड, क्रिलोक्सिल, हिनोसान, केराथेन, ब्लाइटक्स प्रयोग हुन्छन्। पहिले आलुमा ढुसी रोक्न प्रयोग हुने यी विषादी अहिले गोलभेंडा र काँक्रोमा समेत प्रयोग गर्न थालिएको छ। 'सामान्यतया यस्ता विषादी प्रयोग भएको २१ दिनसम्म तरकारी खान योग्य हुँदैन, तर किसानले छर्केको भोलिपल्टै बजार पुर्‍याउने गरेका छन्,' विषादी इन्स्पेक्टर पौडेलले भने।

प्रतिक्रियाहरू (2)

आइएनजिओका कार्यक्रमहरुः थाहा नदिई करोडौं खर्च

बनेपा । प्रभावकारी अनुमगनको अभावमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था(आइएनजिओ)मार्फत प्राप्त रकमबाट काभ्रे जिल्लामा अधिकांश गैरसरकारी संस्था(गैसस)हरुले आफुखुशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको खुलासा भएको छ ।
आईएनजीओसँग भएको सम्झौतापत्रसमेत संलग्न राखी जिविसबाट परियोजना प्रस्तावना स्वीकृत गराएर मात्र जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइने शर्तमा समाज कल्याण परिषदले सम्झौता गर्ने गरेको छ । ‘तर, यस जिल्लामा एक दुई बाहेकका अधिकांश गैससले स्वीकृति बिना कार्यक्रम गरेका पायौं’, स्थानीय विकास अधिकारी दिलिपकुमार चापागाईंले भने ।
परियोजना सञ्चालन भएको लामो समय बितिसकेपछि मात्रै सम्झौताको संक्षिप्त विवरणसहित परिषदले जिविसलाई बोधार्थ पत्रमात्र पठाउने गरेबाट समेत अनुमगनमा कठिनाई भएको चापागाईंको भनाई छ । ‘पत्र आउँदा आउँदै कतिपय गैससले त कार्यक्रम नै सकेर गइसकेका हुने रहेछन् । कतिपय कार्यक्रम सकिने समयतिरमात्रै सम्पर्कमा आउँदा रहेछन्’ उनले भने ।
काभ्रेसहित दुई जिल्लाका लागि लेजर फाउण्डेसन, क्यानाडामार्फत १ करोड ६० लाख ३० हजार रुपैंयाको सम्झौता भएको समाज कल्याणको पत्र जिविस एनजिओ डेस्कमा देखिन्छ । प्रजनन् स्वास्थ्य समूह संजाल निर्माण तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्राप्त रकमले अहर्निश आर्यन बातावरण तथा विकास केन्द्रले २०१० जनवरीबाट कार्यक्रम गर्दै पत्रबाट जानकारी पाइन्छ । तर, उक्त गैससले परियोजनाको २४ महिनाको अवधिमध्ये करिब १७ महिना कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि कार्यक्रम भएको लामो समय बित्दा समेत यो गैसस जिविस र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा समन्वय गर्न नआएको अधिकारीहरको भनाई छ । काठमाडौंमा दर्ता रहेको यस संस्थाको काभ्रेमा सम्पर्क कार्यालयसमेत छैन ।
काभ्रेसहित ५ जिल्लामा महिला नेतृत्व विकासका लागि भनेर अमेरिकी आइएनजिओ द म्याक कोनेल फाउण्डेसनबाट ४ करोड ४६ लाख ६३ हजार ४ सय ६२ सहयोग आएको देखिन्छ । २ महिनापछि परियोजना नै समाप्त हुने भएपनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने महिला शक्ति विकास केन्द्र जिविसको सम्पर्कमा आएको छैन । ‘परिषदले पठाएको पत्रमा गैससको ठेगाना नै उल्लेख छैन । उल्लेख भएको टेलिफोन नम्बर पनि गलत रहेछ’, जिविस एनजिओ डेस्कका प्रमुख माया बादेले गैससलाई सम्पर्क गर्न भएको कठिनाईलाई चित्रण गरिन् ।
उनका अनुसार काभ्रेमा बालगृह बनाउन भनि पहिलो प्रेम नेपालनामक गैससले फस्ट लभ इन्टरनेसनल नामक आइएनजिओबाट ५६ लाख ७२ हजार रकम ल्याएको देखिन्छ । यो गैसस पनि जिविसको सम्पर्कमा आएको छैन ।
दक्षिण अफ्रिकी आइएनजीओ एड्स लिंक इन्टरनेसनलबाट एचआइभी विरुद्ध जनचेतना जगाउने भनि काभ्रेमा रकम आएको जानकारी डेस्कमा छ । ललितपुरको एक गैससमार्फत आएको यस रकम काभ्रे जिल्लामा कसले र कसरी खर्च भएको बारेमा कुनै जानकारी नआएको बादेले बताईन् ।
अमेरिकी दूतावासले नेपालका सञ्चारकर्मीका लागि ‘बूट क्याम्प’ भनि राष्ट्रिय सञ्चार विकास केन्द्रनामक गैससमार्फत काभ्रे र काठमाडौंमा कार्यक्रम गर्न ७ लाख ६ हजार रकम सम्झौता गरेको छ । गैससले धुलिखेलमै कार्यक्रम सञ्चालन गरेर गईसकेको बुझिएको छ । दुई महिनापछि परियोजना नै समाप्त हुन लागेको यस गैससले पनि जिविससँग समन्वय गर्नु जरुरी ठानेन ।
जेल परियोजना र बालगृहका लागि भनि बन्दी सहायता नेपाल नामक गैससले काठमाडौं र काभ्रेका लागि बहुदाता(मल्टीपल डोनर्स)बाट १ करोड २५ लाखको कार्यक्रम गर्ने सम्झौता समाज कल्याण परिषदसँग गरेको बोधार्थ पत्र हालैमात्र जिविसमा आएको छ । डिसेम्बर २०११ मा सकिने परियोजनाको जानकारी सम्झौता भएको ३ महिनापछिमात्र जिविसमा आएको थियो ।
दलितहरुको अधिकार प्रवद्र्धन र राजनीतिमा सहभागिता बढाउने भनि अमेरिकी आइएनजिओ नेसनल इण्डाओमेन्ट फर डेमोक्रेसी(एनइडी)ले काभ्रेसहित ४ जिल्लाका लागि ३७ लाख ५० हजार रकम दिएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण केन्द्रमार्फत यो रकम आएको भएपनि जिविसमा यो गैससले समन्वय गरेको छैन ।
ह्याबिट्याट फर ह्युमानिटी इन्टरनेसनल नामक आइएनजिओले त पहिलो पटक काभे्रको एक सहकारीलाई समेत सहयोग रकम प्रदान गरेको छ । विपन्नहरुलाई घर बनाइदिने परियोजनाका लागि उसले ६ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर खर्च गर्ने समाज कल्याण परिषदसँग सम्झौता गरेको छ । यसै अन्तर्गत काभ्रे, पनौतीस्थित उद्यम विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई नेपाल स्थित कन्ट्री अफिसले २४ हजार अमेरिकी डलर सहयोग गरेको छ । दाता र सहकारी यी दुबै संस्था जिविसको समन्वयमा आएका छैनन् । सहकारीका एक पदाधिकारीले उक्त रकमले विपन्नहरु घर बनाइदिएको दाबी गरेका छन् । तर, कुन ठाउँमा बनाइएको भन्ने बारेमा उनले खुलाउन चाहेनन् ।
सिन्धुपाल्चोकस्थित ग्रामीण महिला सिर्जनशील परिवारले काभ्रेसहित ४ मध्यपहाडी जिल्लाका महिलाहरुका लागि ‘डेभेलेपिङ डेमोक्रेसी इन नेपाल’ परियोजनाका लागि क्यानेडियन अन्तर्राष्ट्रिय विकास निकाय(सिडा)बाट ४० लाख १८ हजार रकम ल्याएको छ । फेब्रुअरी १५ मै परियोजना समाप्त भइसकेको यस गैससले पनि जिविस काभ्रेसँग समन्वय गरेको छैन ।
ज्योरेई उपचार सेवा कार्यक्रमका लागि अभय उपचार केन्द्रले सिन्केनकोक्यो काई नामक जापानी आइएनजिओबाट १ करोड ६३ लाख ५२ हजार रकम खर्च गर्न परिषदसँग सम्झौता गरेको छ । यो गैसस पनि सम्पर्कमा नआएको जिविसले जानकारी दियो ।
यी उदाहरणहरु त केही मात्र हुन् । काभ्रे जिल्लामा ५० भन्दा बढी क्षेत्रमा काम गर्ने भनि विभिन्न आइएनजिओहरुमार्फत रकम आएको देखिन्छ । यिनमा ५ लाखदेखि डेढ करोडसम्मको रकम रहेको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, खानेपानी र सरसफाई, मानव अधिकार, प्रजनन अधिकार, महिला अधिकार, दलित अधिकार, आदिवासी जनजाति, विद्यालय भवन निर्माण, बाल गृह, विद्यार्थी छात्रवृत्ति, पाठेघर जाँच शिविर, विपन्नलाई घर, अवलोकन भ्रमणजस्ता विषयमा बढी रकम आउने गरेको डेस्कले जनाएको छ ।
‘जिल्लास्थित विषयगत कार्यालयले भन्दा यस्ता गैससले बढी खर्च गरेर गएको देखिन्छ । तर, काभ्रेमा दर्ता नभई काठमाडौं र ललितपुरमा दर्ता भएका गैसस भएकाले अनुमगन गर्न कठिनाई भएको छ’, जिल्लास्थित गैससको अनुगमन गर्ने समितिका संयोजक समेत रहेका स्थानीय विकास अधिकारी चापागार्इं बाध्यता दर्शाउँछन् । अनुगमन समितिमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र महिला विकास अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
सम्झौतामा प्रष्ट जानकारी दिँदा दिँदै पनि जिविसमा प्रस्तावना स्वीकृत नगराई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आइएनजिओ र गैससलाई कारवाही गर्ने र कार्यक्रम नै रोक्न सकिने परिषदका योजना शाखाका सहायक निर्देशक सञ्जयकुमार मल्लिक बताउँछन्, ‘गैैससहरु समन्वय गर्न आएनन् भनेर जिविसले जानकारी दिनु पर्यो । त्यसैका आधारमा नवीकरण सिफारिस र कार्यक्रम नै रोक्न सक्छौें,’ मल्लिकले थपे ।

सार्कक्षेत्रमा विषादी र केमिकलको प्रयोग बढ्दो

धुलिखेल । सार्क मुलुकका कृषि विज्ञहरुले यसक्षेत्रमा बढ्दो रासायनिक मल र विषादिको प्रयोगप्रति चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

‘बढी उब्जाउने होडमा माटो र वातावरणलाई ख्याल नै नगरि केमिकलहरु प्रयोग ग¥यौं । यतिखेर पछुताउनु पर्ने अवस्था आएको छ’ बंगलादेश कृषि अनुसन्धान परिषदका वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद मनोवर हुसेनले भने ।

सार्क सचिवालयले धुलिखेलमा आयोजना गरेको लाभदायक सूक्ष्म जिवाणु केन्द्रीत दीगो तथा वातावरण मैत्री खेती प्रणालीको वृद्धि सम्बन्धि क्षेत्रिय कार्यशालाका सहभागी सार्क मुलुकका कृषि विज्ञहरुले यस्तो चिन्ता गरेका हुन् । ‘सार्क राष्ट्रहरुमा पछिल्लो समयमा माटो समेत बिग्रन थालेको छ’ भुटानको कृषि तथा वन मन्त्रालयकी सुपरिवेक्षक छिरिङ डेमाले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार नेपालजस्तै भु–धरातल भएको भुटानमा पनि विस्तारै कृषि उत्पादनमा ह्रास आउन थालेको छ ।

‘छिमेकी मुलुक भारत एक्लैले हरेक वर्ष २.२ बिलियन डलरको विषादी उत्पादन गर्दै आएको छ । यी सबै उत्पादनहरु विरुवाको खाद्य र रोगकीराबाट सुरक्षाका लागि उपयोग हुँदै आएको छ । यसबाट पनि यसक्षेत्रमा विषादी र केमिकलको प्रयोग बढ्दो रहेको प्रमाणित हुन्छ,’ नेपाली कृषि विज्ञ खड्गभक्त पौडेलले बताए ।

सार्कका सबै सदस्य मुलुकहरुमा रासायनिक मल र विषादिहरुमा आधारित खेती बढ्दो रहेकोले सार्कको चौधौंदेखि सत्रौं सम्मेलनमा लगातार यसक्षेत्रमा दिगो खेती प्रणालीको विकास हुनु पर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो । गत अक्टोबरमा सार्कको कृषि तथा ग्रामीण विकास प्राविधिक समितिको छैठौं वैठकले लाभदायक सूक्ष्म जिवाणु केन्द्रीत दीगो तथा वातावरण मैत्री खेती प्रणालीको वृद्धि गर्दै जाने नीति लिए अनुसार नेपालमा कार्यशालाको आयोजना गरिएको हो । कार्यशालामा बंगलादेश, भुटान, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका कृषि विज्ञहरु सहभागी छन् ।

कार्यशालामा नेपालको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव नाथुप्रसाद चौधरीले बढ्दो केमिकल र विषादीको प्रयोगले माटोमात्र बिग्रने नभई मानव स्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने गरेको बताए । ‘लगातारको विषादी र केमिकलको प्रयोगले क्यान्सरसमेत लाग्ने भएकाले जैविक विषादी र जैविक पदार्थको आयात र प्रयोगमा जोड दिइएको छ’, चौधरीले थपे । नेपालले समेत दिगो खेती प्रणालीको अनुसन्धान र विकासका लागि नार्कअन्र्तगत रहने गरी नेसनल बायोटेक्नोलोजी सेन्टरको सुरु गर्न लागेको उनको भनाई छ ।

आधाभन्दा बढी सामुदायिक वनको नवीकरण छैन

नेपालमै पहिलो पटक समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको वन समेत निष्क्रिय

झट्ट सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । नेपालमै सामुदायिक वन अभियानको सुरुवात गर्ने जिल्ला काभ्रेका आधाभन्दा बढी सामुदायिक वनको कार्ययोजना नवीकरण नै भएको छैन । त्यतिमात्र कहाँ हो र, नेपालमै पहिलो पटक समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको काभ्रे, नाला टुकुचा–१ को सानो वन पाण्डेगाउँ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह हस्तान्तरणको २३ वर्ष बित्दासमेत कार्ययोजना नवीकरण भएको छैन ।

२०४५ साल असार २८ गते २७ हेक्टर क्षेत्रफलको यस वनलाई हस्तान्तरण गरेर सरकारले सामुदायिक वनको इतिहास थालनी गरेको हो । जिल्ला वन कार्यालयका अनुसार काभ्रे जिल्लामा हालसम्म ५२० वटा समूहहलाई सरकारी वन सामुदायिक वनको रुपमा हस्तान्तरण भइसकेको छ । ६१२ वटा उपभोक्ता समूह वन कार्यालयमा दर्ता भएका छन् ।

हस्तान्तरण भएका आधाभन्दा बढी सामुदायिक वनको पाँचवर्षे वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाको म्याद सिद्धिइसकेपछि उनीहरूमा नवीकरणको समस्या देखापरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) काभ्रे शाखाले जनाएको छ । वन कार्यालयले १ सयको हाराहारीमा सामुदायिक वनको कार्ययोजना नविकरण हुन बाँकी रहेको बताए पनि फेकोफन पदाधिकारी यो तथ्यलाई मान्न तयार छैनन् ।

‘अढाइ सयभन्दा बढी उपभोक्ता समूहहरुबाट कार्ययोजना नवीकरणका लागि अनुरोध भइरहेको छ’ फेकोफन शाखा अध्यक्ष शान्ता न्यौपानेले जानकारी दिइन्, ‘२०४५ सालमै हस्तान्तरण भएको नेपालकै पहिलो सामुदायिक वनदेखि २०६० सालसम्म हस्तान्तरण भएका सामुदायिक वनमा यतिखेर नवीकरणको समस्या देखिएको छ,’ उनले थपिन् ।

वन ऐन–२०४९ ले कार्ययोजना परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट नखुलाए पनि पछि निर्देशिकामार्पmत अनिवार्य परिमार्जन गर्नुपर्ने बाध्यता तुल्याइएको कारण स्थानीय उपभोक्ता दैनिकरुपमा वनको सम्वद्र्धन, सरंक्षण र उपभोग गर्नबाट वञ्चित भइरहेका न्यौपानेको भनाई छ । ‘कार्ययोजना नवीकरण नहुँदासम्म नियमित रुपमा वनको संरक्षण, सम्वद्र्धन र उपयोग गर्दा भोलि वन कार्यालयले कारवाही गर्छ कि भन्ने त्रास बोकेर उपभोक्ता वन पस्ने अवस्था सिर्जना भएको छ’, अध्यक्ष न्यौपानेले थपिन् ।

नवीकरणका लागि वन उपभोक्ता समूहहरुले अनिवार्य रूपमा वन प्राविधिक (रेन्जर) को निर्देशनबमोजिम ‘इन्भेन्ट्री’ गरी विधान तथा कार्ययोजनाको परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । आवश्यक दक्ष वन प्राविधिकको कमीले ती सामुदायिक वनको विधान तथा कार्ययोजना नवीकरण हुन नसकेको सम्बन्धित उपभोक्ताको आरोप छ । ‘कार्ययोजना निर्माणका लागि बनाइएको वन स्रोत सर्भेक्षण मार्ग निर्देशिका प्राविधिक रुपमा निकै कठिन छ । यसको प्रयोग स्वयं वन प्राविधिकहरुले नै गर्न नसकेका उदाहरणहरु छन् । स्थानीय समुदायहरुलाई त झनै जटिलता थपेको छ’, फेकोफन काभ्रे अध्यक्ष न्यौपानेले थपिन् ।

सामुदायिक वनको कार्ययोजना बनाउने काम केही हदसम्म प्राविधिक भए पनि सामाजिक प्रक्रियामा धेरै निर्भर रहेकाले समूह आफैंले पनि गर्न सक्ने सहायक जिल्ला वन अधिकृत चिमकाजी श्रेष्ठ बताउँछन्, ‘कार्ययोजना नवीकरणका लागि प्रति समूह २५ सय रुपैंया अनुदान दिने नीति छ । पहाडका वनमा यसले पनि केही राहत दिन्छ,’ श्रेष्ठले भने ।

वन उपभोक्ता समूहले आर्जन गरेको कूल रकमको २५ प्रतिशत वन विकासमा मात्र खर्च गर्नु पर्ने वन ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भएपनि समूहले गाविस र नगरपालिकाले गर्ने विकास योजनामा समेत सबै रकम खर्च गरिदिने भएबाट कार्ययोजना नवीकरणको लागि आवश्यक रकम जोहो गर्न नसकेको उनको भनाई छ ।

अर्गानिक अभियानमा अमेरिकी दम्पत्ति

बनेपा । बुढ्यौलीमा के गर्ने? सोच फरक फरक हुन सक्छ । तर, अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाबाट नेपाल आएका एक वृद्ध दम्पत्ति भने २५ वर्षदेखि नेपाललाई अर्गानिकमै फर्काउन तल्लीन रहेका छन् । ७१ वर्षिय जुडी चेज र उनका पति जिम डेनिस यतिखेर काभ्रेको पात्लेखेत गाउँमा आफूसँगै स्थानीयहरुलाई समेत अर्गानिक खेती सिकाउनमा व्यस्त रहेका छन् ।

यस अघि भक्तपुरको गाम्चामा चेज दम्पत्तिले एप्रोप्रियटिभ एग्रीकल्चर अल्टरनेटिभ्स(ट्रिपल ए) नामक संस्था खालेर स्थानीय महिलाहरुलाई अर्गानिक खेतीमा लाग्न प्रेरणा दिएकी थिइन् ।
यतिखेर त्यहाँका ५० भन्दा बढी महिलाले उत्पादन गरेको अर्गानिक तरकारी राजधानीमा जाने गरेको छ । सन् ८० को दशकमा नेपाल आएका दुबैले तत्कालीन नेपालको खेती प्रणाली पुरै अर्गानिक पाए पनि पछिल्ला वर्षहरुमा यो क्रम घटेको बताएका छन् । ‘बढी फलाउने होडमा किसानहरुले रासायनिक मल र विषादिलाई बढावा दिँदै गएको पाएपछि यो अभियान थालेका हौं’, नर्सरीमा काम गर्दै रहेका चेज दम्पत्तिले भने ।

सदरमुकाम धुलिखेलबाट १२ किलोमिटर दूरीमा बिपी राजमार्गसँगैको पात्लेखेत (पण्डितको चौर)मा उनीहरुले ९ रोपनी जग्गामा अर्गानिक खेती गरेका छन् । यसै नर्सरीमा उनीहरुसँग अर्गानिक खेती सिक्न आउने स्थानीय किसानहरुको संख्या बढ्दो छ । यिनमा महिलाहरुको संख्या बढी छ । तरकारी खेतीसँगै मौरी पालन, सिताके च्याउ खेतीमा समेत नियमित तालिम सुरु गरिएको छ ।

नेपालमा २० वर्ष अघि ‘आर्टीचोक’ नामक तरकारी र विभिन्न खालका सलादलाई अमेरिकाबाट भित्र्याउने चेजले नेपालमै पहिलो पटक ‘बायोइन्टेन्सिभ’ पद्धतिबाट खेती सुरु गरेकी छिन् । क्यालिफोर्नियाका जोन जीभन्सले प्रतिपादित गरेको यस खेती तरिकामै आधारित भएर यहाँ खेती गरिएको छ । ‘बायोइन्टेसिभ तरिकामा थोरै जमीन भएकाले पनि खेती गर्न सक्ने र बाह्रै महिना तरकारी फलाउन सम्भव छ । यो तरिकामा गाईबस्तुको मल नभएपनि अर्गानिक खेती गर्न सकिन्छ’, चेज भन्छिन् ।

रासानियक मल र विषादी प्रयोगले स्वास्थ्यमा असर पर्ने भएकाले आफूहरुले अर्गानिक उत्पादनलाई जोड दिएको जिमले बताए । ‘जानेर वा नजानी नेपालीहरुले रासायनिक मल र विषादी प्रयोग गरेका तरकारी खाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यो क्रमलाई कम गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले अर्गानिक खेती सुरु गरेका हौं । यो विस्तारै फैलँदै जाने आशा छ,’ जिमले भने ।

अमेरिकाको व्यापार व्यसायलाई चटक्कै छाडेर नेपाल आएकी आएकी चेज र नेपालमै केही समय जर्मन परियोजनामा काम गरेका उनका पति जिम मिलेर पछिल्लो समयमा विद्यालयमार्फत अर्गानिक सचेतना विस्तार गर्न थालेका छन् । गाउँकै सामुदायिक स्कूल कालिदेवी माविमा यी दम्पत्तिले हरेक शुक्रबार अर्गानिक सचेतना कक्षा चलाउने र विद्याथीहरुलाई नर्सरीमा घुमाउन थालेका छन् ।

अहिंसामा विश्वास गर्ने यो दम्पत्तिले अर्गानिक खेती पनि अहिंसा नै हो भन्ने गरेको छ । ‘यस तरिकामा कुनै पनि कीरालाई मारिन्न’ जिमले प्रष्ट्याए । नेपालजस्तो गरिब देशले विदेशी मुद्रा खर्च गरेर किनेकोे रासायनिक मलले माटोको जैविक शक्ति नष्ट गरेपछि उत्पादन र पौष्टिकता दुबै कम हुने भएकाले अर्गानिक खेती उत्तम भएको उनीहरुको भनाई छ । ‘नेपालीको स्वास्थ्यमा दिन प्रतिदिन प्रतिकूल असर परिरहेको बेला सबैले अर्गानिक तरकारीको खेती सुरु गरे राम्रो हुने थियो,’ केही समयअघि विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन देखाउँदै दुबैले थपे ।

एकै क्लिकले सफल किसान

गुगल, याहुजस्ता इन्टरनेटको सर्च इन्जिन नभेटेको भए काभ्रे, नासिकास्थान साँगा–७ का ६० वर्षिय प्रेम लामा यतिखेर कुनै बोर्डिङ स्कूलमै पढाइरहेका हुन्थे । तर, उनलाई १० वर्ष अघि एउटा कुरा खोज्नका लागि सर्च इन्जिन गुगलमा गरेको एक क्लिकले बोर्डिङको मास्टरबाट सफल किसान बनाइदिएको छ । इन्टरनेटबाटै उनले आफूलाई नेपाल र विश्वभर चिनाएका छन् । लामाको १० वर्षको मेहनतबाट सिर्जिएको आशापुरी अर्गानिक फार्म इन्टरनेटबाटै संसारभरि फैलिएको छ । ‘खोजे के भेटिन्न र इन्टरनेटमा’, मेलम्चीकै अर्का फार्ममा हिँडेका लामाले बनेपास्थित हिमालयन भेटेरीनरी क्लिनिकमा ल्यापटपमै कृषिका कुराहरु सर्च इन्जिनमै खोज्दै देखाउँदै भने, ‘मलाई नयाँ नयाँ खेतीका तरिका सिकाउने, बजार खोज्न मद्दत गर्ने गुरु यही इन्टरनेट हो ।’
उनले व्यावसायिक रुपमै अर्गानिक खेतीमात्रै नभई सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट बढी मूल्य पाइने तरकारी र विश्व बजारमा माग बढी माग भएका तरकारीको खेती पनि गर्न थालेका छन् ।
लामाले इन्टरनेटकै माध्यमबाट दक्षिण अमेरिकामा मात्रै व्यावसायिक रुपमा खेती हुने याकूनलाई नेपालमै खेती गर्न थालेका छन् । ‘विश्व बजारमा अत्यधिक माग रहेको याकून(ग्राउण्ड एप्पल) नेपाली हावापानीमा खेती हुने जानकारी पाएपछि यहाँ पनि थालेको हुँ,’ लामाले भने ।
सुरुमा परीक्षणका रुपमा १०० रोपनीमा गरेको खेतीबाट राम्रो आम्दानी भएपछि गाउँमै थप १ सय रोपनी र सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा समेत १ सय रोपनीमा याकून खेती बिस्तार गरेका छन् । ‘याकूनले मधुमेह, रक्तचाप, मोटोपना, ग्यास्ट्रिक, पेटका रोगहरुमा फाइदा गर्ने कुरा इन्टरनेटमै रहेछ,’ याकूनको गुणहरु वर्णन गर्दै उनले भने । उनले याकूनको चिया बनाउने तरिका पनि इन्टरनेटबाटै पाएका छन् । ‘याकूनको पातबाट तयार हुने यो चिया सेवन गर्दा डायबिटीज र सुगर नियन्त्रण हुँदो रहेछ’ उनले थपे । नेपालमा नेटवर्कका नाममा यस्ता चियाहरु विक्री हुने गरेको छ । नेपालमा १ सयमै तयार हुने यस्तो चियालाई बढी तिर्नु परेको छ, उनले भने ।
इन्टरनेटबाट चिनी उत्पादनमा धेरै केमिकलहरु प्रयोग हुने जानकारी पाएपछि लामाले प्राकृतिक चिनीको खोजी गरेका रहेछन् । स्टेभिया नामको हब्र्स चिनीभन्दा ३ सय गुणा गुलियो हुने थाहा पाएपछि उनले यसको व्यावसायिक रुपमै खेती गर्न थालेका छन् । विदेशबाटै बीउ मगाएर स्टेभियाको खेती थालेका उनी आगामी वर्षसम्ममा यस प्राकृतिक चिनीलाई बजारमा ल्याउने अभियानमा जुटेका छन् ।
लामाले इन्टरनेटबाटै सिटाके(रातो च्याउ)को जानकारी पाएर खेती गर्न सुरु गरेका छन् । काठको मूढामा लामो समय लगाएर उत्पादन गरिने यस च्याउको विदेशमा मात्रै नभई स्थानीय बजारमा समेत राम्रो भाउ पाइने उनको भनाई छ, ‘फार्मबाटै केजीको ८ सय रुपैयामा सजिलै बिक्री हुन्छ’, उनले थपे ।
विदेशीहरु के के खाएर लामो उमेरसम्म हृष्टपुष्ट हुँदा रहेछन् भनेर लामाले इन्टरनेटमै खोजी गर्दा उनीहरु प्रत्येक दिन कुनै न कुनै सागपात, हब्र्स खाने कुरा पत्ता लगाएछन् । हामी नेपालीले सागमा रायो, पालुङ्गो, चम्सुर खाने गरेका छौं । उनीहरु त रोजमेरी, तुलसी, धनियाँ, सूपजस्ता हब्र्स र लेटूसका सयौं जातलाई सलादको रुपमा खाँदा रहेछन् । उनले भने ।
यही जानकारी पाएपछि सलादमा प्रयोग हुने लेटुसका विभिन्न १२ जातहरु, रोजमेरी, तुलसी, धनियाँ, पार्सलीको अर्गानिक तरिकाले खेती गरेका छन् । विदेशीले औधी रुचाउने भएकाले विदेशबाटै तरकारीको बीउ मगाएर खेती गर्न थालेको उनको भनाई छ ।
उनले गाजर, प्याज, काउली, ब्रोकाउली, बन्दा, कुरिलो, लसुनलगायत स्थानीय तथा विदेशी बजारमा माग रहेका थप ६० किसिमका तरकारी अर्गानिक तरिकाले खेती गरिरहेका छन् ।
अगार्निक उत्पादन स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक भएकाले काठमाडौंमै र विश्व बजारमा अत्यधिक माग रहेको र राम्रो भाउ समेत पाइने उनले बताए ।
आफूले उत्पादन गरेको तरकारीको परिमाण, मूल्यसूची, उत्पादन लिन ठिक्क भएका तरकारीहरुबारे लामाले वेबसाइटमै जानकारी दिन थालेका छन् । वेबसाइट हेरेरै विदेशी र काठमाडौंका उपभोक्ताले उनलाई तरकारीको अर्डर गर्ने गरेका छन् ।
बिहान पाँचबजे साँगामा टिपेर प्याक गरिएका गाजर, प्याज, काउली, ब्रोकाउली, बन्दा, कुरिलो, लसुन, गोलभेंडा, रायोको साग, लेटूस साग, हब्र्सहरु काठमाडौं हुँदै सिल्क एअरको फ्लाइटबाट भोलिपल्ट सिङ्गापुरका भान्सामा पाक्ने गरेको छ । हप्ताको दुइपटक यसरी पठाइने अर्गानिक तरकारी र खाद्यवस्तुको माग निरन्तर बढ्न थालेपछि उनको फार्मको उत्पादनले मात्र नपुग्ने भएको छ । इन्टरनेटको माध्यमले लामाले थालेको अर्गानिक उत्पादनहरु सम्पन्न मुलुक सिङ्गापुरका भान्छाहरुमा पाक्छन् । ७ वर्षदेखि यो प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको उनी बताउँछन् ।
उनलाई अर्गानिक उत्पादन खाँदै आएका नियमित ग्राहकहरुले शुक्रबारसम्ममा इमेल पठाउँछन् । त्यही अनुसार साँगाको आशापुरी फार्मबाट शनिवार साँझ तरकारी र अन्य उत्पादनहरु लिएर काठमाडौं छिर्छन् । आइतबारका दिन सबैको घरघरमा अर्गानिक उत्पादनहरु डेलिभरी दिन्छन् ।
उनी भन्छन्–‘रासायनिक मल र विषादि प्रयोग नगरिएका तरकारी र खाद्यपदार्थको खोजी गर्नेहरुको संख्या पनि पछिल्लो समयमा ह्वात्तै बढेको छ ।’ नेपालको स्वादलाई तारिफ गर्दै उनीकहाँ थुप्रै इमेलहरु पनि आउने गरेको छ । उनी भन्छन्–‘मैले पाएको धन्यवाद भनेकै केमिकल नभएको तरकारी र खाद्यान्न खुवाएको भनेर हो ।’